देशभर में इंडिगो की उड़ानों के लगातार प्रभावित होने और फ्लाइट शेड्यूल में भारी अव्यवस्था को देखते हुए सिविल एविएशन मंत्रालय ने त्वरित हस्तक्षेप किया है। मंत्रालय ने यात्रियों को तत्काल राहत देने के लिए DGCA के फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) ऑर्डर को फ
पायलटों की कमी से जूझ रही इंडिगो की उड़ानें लगातार प्रभावित हो रही हैं। हालात को काबू में करने के लिए अब नागरिक उड्डयन नियामक DGCA ने अपने इंस्पेक्टर्स को भी अस्थायी रूप से इंडिगो के लिए उड़ान भरने की अनुमति दे दी है।
मुजफ्फरपुर में फर्जी MBBS डिग्री का एक बड़ा मामला सामने आने के बाद अब पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पंजाब के बठिंडा स्थित ADESH University की भूमिका पर भी संदेह हुआ है।
ED ने मंगलवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में व्यापक कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर अब बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत रोहिंग्या और बांग्लादेशी ना
इंडिगो एयरलाइन में जारी परिचालन संकट ने गुरुवार को भी यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। लगातार तीसरे दिन देशभर के कई एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। मंगलवार और बुधवार को 200 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई थीं और गुरुवार को भी हालात सा
केंद्र सरकार ने देश की अगली जनगणना के लिए विस्तृत टाइमलाइन जारी कर दी है। जनगणना पूरी तरह डिजिटल फॉर्मेट में होगी और दो चरणों में संपन्न की जाएगी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति (SC) के लाभ नहीं मिल सकते, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का अस्तित्व ही नहीं है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम बदलकर ‘सेवा तीर्थ’ करने का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस बदलाव को पीएमओ की जनसेवा-केंद्रित छवि और उसकी नई कार्यशैली को औपचारिक रूप देने वाला कदम माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़े मामले की सुनवाई में बेहद कड़ा रुख अपनाया। पुलिस हिरासत से पांच रोहिंग्या के कथित तौर पर गायब होने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर CJI सूर्य कांत की बेंच ने कहा कि अवैध तरीके से देश में आने वालो
संचार साथी ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने कहा है कि यह ऐप किसी भी मोबाइल फोन में अनिवार्य नहीं है। उपयोगकर्ता इसे रखना चाहें तो रखें, नहीं तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंध
संचार साथी ऐप को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार ने कहा है कि यह ऐप किसी भी मोबाइल फोन में अनिवार्य नहीं है। उपयोगकर्ता इसे रखना चाहें तो रखें, नहीं तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं।
